मध्य प्रदेश पॉवर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना | 10 Sep 2021

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पॉवर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के इंजीनियर्स ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लिये बिना इनहाउस साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना तैयार की है।
इस योजना का अनुमोदन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी इंडिया) ने किया है तथा भारत सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया।
यह पॉवर सेक्टरों में साइबर अटैक को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कारगर प्रणाली है। यह लोड डिस्पैच सेंटर में स्थापित सभी कंप्यूटर प्रणालियों की साइबर सुरक्षा से संबंधित है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसके लोड डिस्पेच सेंटर को आईएसओ 27001 द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यह सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी के अनुपालन के लिये प्रदाय किया जाता है।
इस प्रणाली को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का समूचा सिस्टम बाहरी साइबर अटैक से सुरक्षित हो जाएगा और कोई भी हैकिंग या वायरस के माध्यम से प्रदेश की बिजली प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।
गौरतलब है कि गत वर्ष मुंबई की बिजली प्रणाली इस साइबर अटैक का शिकार हुई थी, जिसके कारण मुंबई में घंटों विद्युत व्यवधान रहा था। इस घटना के बाद ही समूचे देश के पॉवर सेक्टरों को इस तरह की साइबर सुरक्षा तैयार करने के निर्देश केंद्र शासन द्वारा दिये गए थे।
यह प्रणाली राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर के मुख्य अभियंता के.के. प्रभाकर एवं अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता के प्रयासों द्वारा तैयार की गई।
इससे पूर्व मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के लोड डिस्पैच सेंटर, जबलपुर को एबीटी मीटरिंग प्रणाली (उपलब्धता आधारित शुल्क प्रणाली) एवं स्काडा सिस्टम लागू करने वाले देश के पहले पॉवर यूटिलिटी का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है।