मध्य प्रदेश सरकार कोष संकट | 18 Jan 2024
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश सरकार ने कोष संकट के कारण 370 योजनाएँ रोक दी हैं। इसमें स्कूल, आईटी उद्योग, कृषि ऋण, मेट्रो रेल और प्रधानमंत्री सड़क योजना से संबंधित योजनाएँ शामिल हैं।
- मुख्य बिंदु:
- अधिकारियों ने कहा है कि कोई भी परियोजना बंद नहीं की गई है, लेकिन धनराशि सुरक्षित रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, किसी भी योजना के लिये धनराशि निकालने से पहले वित्त विभाग से अनुमोदन आवश्यक है।
- नई सरकार को विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का क़र्ज़ मिला और एक महीने से भी कम समय में उसने 2,000 करोड़ रुपए का नया क़र्ज़ लिया है।
- जुलाई 2023 में विधानसभा में पारित 26,816.6 करोड़ रुपए के पहले अनुपूरक बजट में, सरकार द्वारा लिये गए नए बाज़ार ऋण के ब्याज का भुगतान करने हेतु 762 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। इसके साथ ही विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा।
- सरकार की बड़ी वित्तीय ज़िम्मेदारियों में ‘लाडली बहना योजना’ भी शामिल है, जिसके लिये हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है।
