मध्य प्रदेश
किसान क्रेडिट कार्ड होंगे डिजिटल
- 30 Sep 2022
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चर्चा में क्यों?
29 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। पद्धति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी।
प्रमुख बिंदु
- मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि हरदा ज़िले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी लागू किये जाने पर विचार किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिये बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी।
- आवेदन ऑनलाइन ऐप से किये जा सकेंगे। साथ ही, कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।
