झारखंड
झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में 44 फैसलों को दी मंजूरी
- 29 Mar 2023
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चर्चा में क्यों?
27 मार्च, 2023 झारखंड कैबिनेट की बैठक में 44 फैसलों को मंजूरी दी गईं, जिसमें रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के अलावा सिमडेगा-खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आधारभूत संरचना का विकास सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
प्रमुख बिंदु
- कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार के वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति भी दी गई।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं -
- राजधानी राँची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-2 के लिये कुल 57,82,58,156/- रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये Network Infrastructure Development के तहत पायलट परियोजना के रूप में सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका ज़िला के दुमका प्रखंड के Saturation के लिये कुल 84 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम, विद्यालयों/पीवीटीजी, आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि, विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
- एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना, टंडवा क्षेत्र में पड़ने वाली गहरी जलाशय हेतु अर्जित भूमि में से आंशिक रकबा 25.99 एकड़ भूमि ASH DYKE एवं WATER RESERVOIR निर्माण हेतु एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना (NKSTPP), टंडवा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
- ‘झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में पर्यटनकला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को आवंटित कार्य-दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर’, को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- ‘नमामि गंगे योजना’के अंतर्गत 310.11 करोड़ रुपए की लागत पर Interception & Diversion (I&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, रामगढ़ को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत 4648.58 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़कीसरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुये झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 को गठन की स्वीकृति दी गई।
