झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | 16 Jul 2022

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

मंत्रिपरिषद की बैठक में निजी क्षेत्र में 40 हज़ार रुपए सेलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीय लोगों के लिये 75 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय कमेटी के गठन का निर्णय किया। इस कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मसौदा तैयार होगा।
मंत्रिपरिषद ने उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 (नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि) तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिन्हें नियुक्ति-पत्र नहीं मिल सका था।
इसके साथ ही पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण योजना-0 के अंतर्गत केंद्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य में 100 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे करीब 31 लाख 52 हज़ार 773 उपभोक्ता हैं, जो 100 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ होगा।
मंत्रिपरिषद ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/ पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सातवीं पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णय-
- अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के विद्यमान पदों का युक्तिकरण एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
- रामगढ़ ज़िले में एक कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।
- खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और पलामू में खुले 8 नए पॉलीटेक्निक कॉलेजों के संचालन का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को दिया गया है।
- राज्य मंत्रिपरिषद ने वित्त विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 505 पुराने पदों को सरेंडर किया गया है और 515 नए पद सृजित किये गए हैं।
- राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि ताना भगतों को साल में दो बार कपड़े खरीदने के लिये चार हज़ार रुपए वार्षिक दिये जाएंगे। यह लाभ 25 वर्ष से अधिक उम्र के सभी ताना भगतों को मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 1 किलो चना दाल हर माह एक रुपए की दर पर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जन-वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्डों में संशोधन के लिये सरलीकरण की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई।