झारखंड बजट 2022-23 | 05 Mar 2022

चर्चा में क्यों?

3 मार्च, 2022 को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिये 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में पूंजीगत व्यय में 59 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 

प्रमुख बिंदु 

• इससे पहले 2 मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 2698.14 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित हुआ था।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय के लिये 76273.30 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
• पूंजीगत व्यय पर 59 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 24827.70 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
• बजट में प्रावधानित सकल राशि में सामान्य प्रक्षेत्र के लिये 31896.64 करोड़ रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिये 37313.22 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिये 31891.14 करोड़ रुपए उपबंधित किये गए हैं।
• वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर स्थिर कीमत पर 8.8 प्रतिशत तथा चालू कीमत पर 14.5 प्रतिशत अनुमानित है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर स्थिर तथा चालू कीमत पर क्रमश: 6.15 प्रतिशत और 10.72 प्रतिशत अनुमानित है।
• आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11286.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत है।
• सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत, पेयजल में 20 प्रतिशत, शिक्षा में 6.5 प्रतिशत तथा खाद्यान्न वितरण में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
• झारखंड बजट 2022-23 में प्रावधानित अन्य प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-
  • झारखंड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये ‘गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम’प्रारंभ की जाएगी।
  • गरीब और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के लिये ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
  • सरकार के स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिये 50,000 रुपए प्रति आवास उपलब्ध होगा।
  • पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। आगामी वर्ष 2022-23 हेतु इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  • कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 4,091.37 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
  • गो-धन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। इससे बायोगैस बनाने के साथ-साथ जैविक खाद तैयार की जाएगी।
  • इसके साथ ही 40 हज़ार लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
  • इस वित्तीय वर्ष में शीत गृह बनाने के लिये 30 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
  • कृषि उत्पाद में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिये 25 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड में प्रस्तावित किया गया है।
  • रामगढ़ ज़िला के अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।