ब्याज माफी योजना | 13 May 2023

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गए निर्णय के अनुक्रम में सहकारिता विभाग ने डिफाल्टर कृषकों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफी योजना के अंतर्गत ब्याज माफ किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार प्रदेश के ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक, जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएँ (मूल ब्याज) 2 लाख रुपए तक है और डिफाल्टर हैं, के ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।
कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा।
31 मार्च 2023 की स्थिति में प्रदेश में 11 लाख 19 हज़ार डिफाल्टर कृषक हैं, जिन पर माफी योग्य ब्याज की राशि लगभग 2 हज़ार 123 करोड़ रुपए है।
इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिये डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अंशपूंजी की राशि का उपयोग सभी संबंधित संस्थाएँ प्रथमत: कृषकों के ब्याज को माफ करने के लिये उपयोग करेंगी। प्रदत्त अंशपूंजी वापसी योग्य नहीं होगी। कृषकों के लिये योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 रखी गई है।
इस योजना से लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिये खाद उपलब्ध कराने हेतु यह विशेष सुविधा दी जाएगी कि जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
ब्याज माफी योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है।
इस कमेठी में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सदस्य और प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक के संयोजक सदस्य हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में कॉन्ग्रेस सरकार ने किसानों की 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी योजना लागू की थी। इसके कारण किसानों ने ऋण अदायगी बंद कर दी। 1 लाख रुपए तक ऋण माफी के दूसरे चरण के आरंभ में ही मार्च 2020 में कॉन्ग्रेस सरकार के गिरने से यह योजना बंद कर दी गई थी।
फिर से किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिलाने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे नये रूप में ब्याज माफी देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिये 350 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।