एकीकृत कृषि क्लस्टर | 27 Dec 2021

चर्चा में क्यों?

24 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने राज्य की राजधानी राँची में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

गौरतलब है कि इस एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल का अनावरण झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिन्हा ने राज्य में सखी मंडलों के माध्यम से आजीविका सशक्तिकरण के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने राज्यों में आजीविका संसाधन केंद्र और दीदी बगिया योजना सहित अन्य गतिविधियों को लागू करें।
उन्होंने कहा कि दूर-दराज के गाँवों के अंतिम परिवारों को मज़बूत आजीविका से जोड़ने के लिये राज्य स्तर से सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि लाभार्थियों को सभी योजनाओं का लाभ एकीकृत तरीके से मिल सके।
एकीकृत कृषि क्लस्टर के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सचिव ने सभी एनआरईटीपी राज्यों को सूक्ष्म नियोजन को प्रभावी तरीके से करने की सलाह दी, ताकि ग्रामीण समुदाय इस पहल से लाभान्वित हो सके।
उन्होंने कहा कि सखी मंडलों के संगठनों को क्लस्टर स्तर के महासंघ को और मज़बूत करना चाहिये, ताकि आने वाले दिनों में यह एक मॉडल के रूप में विकसित हो सके और इससे आजीविका एवं सामाजिक समावेश को गति मिल सके। उन्होंने सभी राज्यों से प्रोड्यूसर इंटरप्राइज के काम में तेज़ी लाने को कहा।
राज्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि ड्रिप सिंचाई से महिलाओं की आय दोगुनी हो गई है और लोगों की आय बहुफसलों तथा पशुपालन से बढ़ रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न संवर्गों की क्षमता निर्माण, पीवीटीजी परिवारों के वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना, विभिन्न कौशल गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करना राज्य की प्राथमिकता है, जिससे ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव चरणजीत सिंह ने एकीकृत कृषि क्लस्टर के बारे में बताते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को ‘अंत से अंत तक समाधान’ प्रदान करना है। उन्होंने झारखंड के पलाश ब्रांड और आदिवा ब्रांड की प्रशंसा की तथा अन्य राज्यों को झारखंड की इस पहल से सीखने को कहा।