राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन | 19 Dec 2022

चर्चा में क्यों?

17 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 25 विभागों की सभी स्टॉल्स पर जाकर विभागों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों का अवलोकन किया तथा सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूकता फैलाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के निर्देश दिये।  
उन्होंने ‘सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म’का संदेश देती विकास प्रदर्शनी में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में करवाए गए विकास कार्यों एवं योजनाओं के फोटो, स्केच, मॉडल्स एवं प्रकाशन सहित अन्य सामग्री के बारे में बताया।
इस विकास प्रदर्शनी में उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सुजस ऐप, सुजस बुलेटिन, सुजस ई-बुलेटिन एवं सुजस पॉडकास्ट ‘आवाज़’का लोकार्पण भी किया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिये लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में एक जवाबदेह और पारदर्शी सुशासन स्थापित करने का कार्य भी किया गया है। ‘इंदिरा रसोई योजना’ में आमजन को पौष्टिक भोजन 8 रुपए में सम्मान के साथ परोसा जा रहा है।
प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये 800 करोड़ रुपए की ‘उड़ान योजना’के माध्यम से नि:शुल्क सैनेटरी नेपकिन का वितरण किया जा रहा है।
सरकार की योजनाओं से वर्तमान में प्रदेश में 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। ‘इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना’ के माध्यम से शहरी क्षेत्र के बेरोज़गारों को राहत दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि आमजन को महँगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिये ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ लागू की गई है। इसमें 10 लाख रुपए तक का नि:शुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार नि:शुल्क कर दिये गए हैं। प्रदेश में आमजन की सीटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महँगी जाँचें नि:शुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया, जिसमें वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन रहा है, जिससे प्रदेश में सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है।
राज्य के 13 ज़िलों में आमजन और किसानों के लिये ‘पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गत बजट में राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिये 9600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा न मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसे आगे बढ़ाएगी।