उत्तराखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय | 04 May 2023

चर्चा में क्यों? 

3 मई, 2023 को उत्तराखंड के कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड) को मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। 

प्रमुख बिंदु

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार का मार्च 2023 में एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोज़गार योजना की घोषणा की थी।
अब इस योजना के तहत एएनएम, जीएनएम पास युवाओं को जर्मनी, जापान आदि देशों में नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, हॉस्पिटैलिटी के लिये रोज़गार दिलाया जाएगा। इसके लिये 11 संस्थाओं से प्रस्ताव मिल चुके हैं। चुने हुए युवाओं को विदेशी भाषा सीखने के लिये होने वाले कुल खर्च में से 20 प्रतिशत सरकार वहन करेगी।  
इसके अलावा काई युवा अगर प्रशिक्षण, वीजा व हवाई टिकट के खर्च के लिये लोन लेगा तो 1 लाख तक लोन के ब्याज का 75 प्रतिशत खर्च भी सरकार वहन करेगी। 
सेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करेगा। इसके उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से नामित मंत्री होंगे। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर बाहरी विशेषज्ञ रखा जाएगा। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा।  
इसमें प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। इसमें 3 सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग तथा 6 सलाहकार आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक अवसंरचना, पब्लिक पॉलिसी एवं सुशासन, शहरी एवं अर्द्धशहरी विकास, सांख्यिकी एंव डेटा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिये बाहर से विशेषज्ञ लिये जाएंगे। 
कैबिनेट निर्णय में यह भी तय किया गया है कि किसी भी स्कूल, अस्पताल आदि के लिये ज़मीन की तलाश हेतु हर ज़िले में डीएम की अध्यक्षता में साइट सेलेक्शन कमेटी गठित की जाएगी। 
इस अवसर पर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।  
इसके तहत 125 विश्वस्तरीय वेटरेनरी हॉस्पिटल बनेंगे तो 575 पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। घोड़ा-खच्चर से भी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें घोड़ा-खच्चर की खरीद भी शामिल की गई है।  
इसके तहत दुधारू पशु, भेड़-बकरी, मुर्गी के साथ ही व्यवसाय के लिये घोड़ा खच्चर खरीदने पर भी लोन के ब्याज में 9 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। 
कैबिनेट ने उत्तराखंड चारा नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत हरा और सूखा चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 66 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है।  
यह नीति पाँच साल के लिये होगी। इसके तहत 10 भूसा भंडारण गृह बनाए जाएंगे।
प्राकृतिक आपदा होने पर प्रदेश में चारे की निर्बाध आपूर्ति के लिये कारपस फंड बनाया जाएगा।
अभी तक प्रदेश में पिरूल एकत्र करने वालों को सरकार दो रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भुगतान करती है। इसमें बढ़ोतरी कर इसके तहत अब तीन रुपए प्रति किलो का भुगतान होगा। 
कैबिनेट ने प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दी है।  
यह प्रकोष्ठ जहाँ मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारणों को तलाश कर इसके निवारण को सुझाव सरकार को देगा, वहीं मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना पर मुआवज़ा भी तत्काल उपलब्ध कराएगा। इसके लिये दो करोड़ का कारपस फंड बनाया जाएगा।