उत्तराखंड
उत्तराखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 10 Sep 2022
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चर्चा में क्यों?
9 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के तहत 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने सहित कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- कैबिनेट ने पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पाँच भर्ती परीक्षाएँ रद्द कर दी हैं। अब ये भर्तियाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की ज़िम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। कैबिनेट की बैठक में इसके लिये लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मुहर लगाई गई।
- बैठक के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को तीन श्रेणियों में बाँटने का निर्णय लिया गया है।
- कुल 7000 पदों पर भर्ती की ज़िम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। इनमें 700 पद ऐसे हैं, जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। 5340 ऐसे पद हैं, जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं, जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।
- सभी भर्तियों के लिये लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी।
- सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए-
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते हैं।
- वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिये ग्राहक आनलाइन ईनाम योजना, ‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’की योजना प्रारंभ की जाएगी।
- शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर निगम के लिये एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिये नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिये सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिये योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिये 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुत्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम ‘शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान’किया जाएगा।
- न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये अधिनियम लाया जाएगा।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिये आउटसोर्सिंग से भर्ती करने की अनुमति दी गई।
- राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्घ्वर, ऊधमसिंह नगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
- राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।
- 17 सितंबर से 24 सितंबर, 2022 तक पूरे प्रदेश में वृहद स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अपने ज़िले के डीएम के समन्वय से काम करेंगे।
- प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कालेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया।
- भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
- आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।
