मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | 23 Aug 2023

चर्चा में क्यों?

22 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’में हुई, जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

मंत्रि-परिषद द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है। मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार महँगाई राहत की दर सातवें वेतनमान के अंतर्गत 42% और छठवें वेतनमान के अंतर्गत 221% की गई है। इस निर्णय से शासन पर अनुमानित 410 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है ।
मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। ज़िला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 13 हज़ार 500 रुपए और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) एवं आगामी दो वर्षों में भारत सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
साथ ही रबी वर्ष 2021-22 (रबी विपणन वर्ष 2022-23) में प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चना के लिये 8 लाख 71 हज़ार 100 मीट्रिक टन एवं मसूर के लिये 1 लाख 67 हज़ार 130 मीट्रिक टन तथा सरसों के लिये 3 लाख 48 हज़ार 935 मीट्रिक टन के नियत उपार्जन लक्ष्य के भीतर चने के 8 लाख 01 हज़ार 662.86 मीट्रिक टन का उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया