राजस्थान
राजस्थान मंत्रिमंडल के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 07 Apr 2022
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
6 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- बैठक में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-ज़िला अस्पताल, ज़िला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किये जाने का निर्णय लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
- मंत्रिमंडल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा।
- इससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन), 2022 का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के सुचारु संचालन तथा पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिये उप-प्रधानाचार्य (लेवल-14) के पद का कैडर स्थापित किया जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान ज़िला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंज़ूरी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय से इस नियम में विहित ‘उत्कृष्ट खिलाड़ियों’ की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्टता और व्यापकता प्रदान की जा सकेगी, जिससे पात्र खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
- मंत्रिमंडल ने श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माणकार्य के लिये राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
