मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 02 Aug 2023
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चर्चा में क्यों?
1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
प्रमुख बिंदु
- केरियर प्रोन्नयन योजना लागू होने से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा।
- चतुर्थ समयमान वेतनमान के दिशा-निर्देश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रुपए आएगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 04 नवीन शासकीय महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय डिंडोरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला, शासकीय महाविद्यालय खिरकिया हरदा, शासकीय महाविद्यालय खड्डी सीधी की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
- मंत्रि-परिषद ने ज़िला नर्मदापुरम में नवीन तहसील शिवपुर एवं सीधी ज़िले में नवीन तहसील मड़वास के सृजन की स्वीकृति दी।
- मंत्रि-परिषद द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने के संबंध में मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (यथा संशोधित अक्तूबर 2022) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 6 नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों के लिये, जिनका 01 सितंबर, 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र होने पर लाभान्वित किये जाने के लिये योजना में नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।
