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राजस्थान

मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

  • 18 Mar 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यो?

17 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रथम चरण में रक्षाबंधन पर्व से 40 लाख महिलाओं को नि:शुल्क स्मार्टफोन देने सहित कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 19 नए ज़िले तथा 3 नवीन संभाग बनाने की घोषणा की।
  • मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ-
    • महाकाल उज्जैन की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर का विकास किया जाएगा।
    • तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
    • बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
    • केंद्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
    • जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद ज़िलों के 8 कस्बों तथा 1473 गाँवों के 3 लाख परिवारों को 4674 करोड़ रुपए की लागत से हर घर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
    • प्रदेश के आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गाँवों को डामर सड़कों से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा।
    • आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिये ब्रिज कोर्स संचालित किये जाएंगे, ताकि कोरोनाकाल के दौरान हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई की जा सके। इससे 70 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।
    • स्कूली शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन करने की घोषणा की गई। 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय/विषय प्रारंभ किये जाएंगे।
    • शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को 2 सेट नि:शुल्क यूनीफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा साथ ही, 6843 शिक्षा अनुदेशक (मदरसा पैराटीचर्स) भर्ती किये जाएंगे।
    • कार्मिकों को मई 2023 से सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में मूल वेतन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अलाउंस दिया जाएगा। 
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