झारखंड
झारखंड में वर्ष 2027 तक गरीबों के लिये आवास
- 29 Jan 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी ज़िले के तोरपा में एक कार्यक्रम में घोषणा की कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक राज्य में गरीबों को 20 लाख आवास उपलब्ध कराएगी।
मुख्य बिंदु:
- ये आवास राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवास योजना, 'अबुआ आवास योजना' (AAY) के तहत प्रदान किये गए थे।
- राज्य सरकार ने 'अबुआ आवास योजना' (मेरा घर) शुरू की है और 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान के दौरान योजना के लिये आवेदन मांगे हैं।
- यह योजना वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद इस तरह की पहली योजना थी।
- कार्यक्रम के दौरान सीएम ने खूंटी और सिमडेगा के 8,000 से अधिक लाभुकों को आवास योजना के लिये स्वीकृति पत्र और पहली किस्त भी वितरित की।
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान
- इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 4,351 पंचायतों और 50 वार्डों में शिविर आयोजित किये जायेंगे। इन शिविरों में उन जरूरतमंद लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा जो अब तक योजनाओं से वंचित थे।
- पंचायत एवं वार्ड स्तर पर आयोजित शिविर में अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा से संबंधित मामले, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जैसी नयी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
अबुआ आवास योजना (AAY)
- इस योजना के तहत अगले दो वर्ष में लगभग 15 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।
- योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को 3 कमरे के आवास उपलब्ध करवाएँ जाएंगे।
