हरियाणा ने युवाओं के लिये योजनाएँ शुरू कीं

• 14 Aug 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।

• उन्होंने ड्रोन दीदी योजना, ठेकेदार सक्षम युवा योजना और IT सक्षम युवा योजना लॉन्च की।

प्रमुख बिंदु:

• हरियाणा ने हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास में मदद की है और युवाओं को 1.44 लाख नौकरियाँ प्रदान की हैं।
• ठेकेदार सक्षम युवा योजना:
  • सरकार 10,000 इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री धारकों को तीन महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
  • सरकार इन युवाओं को एक वर्ष के लिये 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएगी।
  • युवा राज्य पंचायती राज विभाग के 25 लाख रुपए तक के सरकारी निविदाओं के लिये आवेदन कर सकेंगे।
• IT सक्षम युवा योजना:
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को IT प्रशिक्षण प्रदान करेगी ताकि उन्हें इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने में मदद मिल सके।
  • युवाओं को कोडिंग, जावा भाषा, वेब डिजाइनिंग, नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• ड्रोन दीदी योजना:
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार वर्ष 2024-25 में 5,000 युवतियों को ड्रोन संचालन और प्रबंधन का प्रशिक्षण देगी।
  • सरकार उन्हें ड्रोन और अन्य उपकरणों की लागत का 80% प्रदान करेगी।
• बेरोज़गारी अनुदान में वृद्धि:
  • मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त, 2024 से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिये बेरोज़गारी भत्ता 900 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,200 रुपए करने की घोषणा की।
  • स्नातक युवाओं के लिये बेरोज़गारी अनुदान बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह और स्नातकोत्तर युवाओं के लिये 3,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
  • सरकार 2.61 लाख युवाओं को ऐसे अनुदान उपलब्ध कराएगी।

हरियाणा कौशल विकास मिशन (Haryana Skill Development Mission- HSDM)

• इसकी स्थापना मई 2015 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी।
• इसका उद्देश्य युवाओं को हरियाणा और भारत के आर्थिक तथा सर्वांगीण विकास में भाग लेने के लिये सशक्त बनाना है।
• यह विभाग भर में कौशल विकास योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने के लिये सरकार के भीतर संपर्क का एकल बिंदु है।
• हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM) एक एकीकृत मिशन के रूप में कार्य करता है जो राज्य के कौशल विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न राज्य विभागों के प्रयासों को जोड़ता है।