हरियाणा-दिल्ली यमुना जल विवाद | 29 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

यमुना नदी को लेकर हरियाणा-दिल्ली विवाद एक बार फिर अहम राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) ने हरियाणा सरकार पर यमुना को अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित करने का आरोप लगाया है। 

मुख्य बिंदु 

• जल प्रदूषण के आरोप:
  • दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की कार्रवाई को "जल आतंकवाद" करार दिया और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यमुना में अमोनिया का स्तर उपचार योग्य सीमा से अधिक बढ़ गया है।
  • हरियाणा से अनुपचारित सीवेज या औद्योगिक अपशिष्ट के मिश्रण के कारण यमुना नदी के माध्यम से हरियाणा से दिल्ली आने वाले जल में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है।
• कानूनी और राजनीतिक इतिहास:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार फैसला दिया है कि हरियाणा को दिल्ली को जल का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना होगा। 
  • यमुना जल बँटवारा विवाद एक दीर्घकालिक विवाद है, जो वर्ष 1995 से चल रहा है।
  • 1994 समझौता ज्ञापन (MoU): पाँच राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) ने यमुना जल वितरण को विनियमित करने के लिये वर्ष 1994 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
  • सर्वोच्च न्यायालय 1995 और 1996 में हरियाणा से दिल्ली को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये हस्तक्षेप किया था। कई याचिकाओं और कानूनी लड़ाइयों के बावजूद, यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।
• नव गतिविधि:
  • वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को जल विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया था।
  • वर्ष 2021 में, दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर यमुना का जल रोकने का आरोप लगाया, हरियाणा ने जवाब दिया कि दिल्ली का संकट "आंतरिक कुप्रबंधन" के कारण था।
  • जुलाई 2023 में दिल्ली में आई बाढ़ के कारण नए आरोप लगे, दिल्ली सरकार ने दावा किया कि हरियाणा ने जानबूझकर हथिनीकुंड बैराज से अतिरिक्त जल छोड़ा है।
  • जून 2024 में, दिल्ली की सीएम ने हरियाणा पर "दिल्ली के विरुद्ध साजिश" करने का आरोप लगाया और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसे उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण पांच दिनों के बाद समाप्त कर दिया।
• दिल्ली निवासियों पर प्रभाव:
  • इस विवाद के कारण दिल्ली में, विशेषकर गर्मियों के महीनों में, जल की गंभीर कमी हो गई है।
  • अमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न करता है तथा जल उपचार प्रक्रिया को जटिल बनाता है।
• भविष्य का दृष्टिकोण:
  • कानूनी हस्तक्षेप के बावजूद विवाद अभी तक सुलझा नहीं है।
  • आगामी चुनावों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है।
  • दिल्ली की जल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये दीर्घकालिक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।