पीसीएस
जीएसटी संग्रहण में वृद्धि
- 03 Aug 2021
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में जारी केंद्र सरकार के आँकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रमुख बिंदु
- केंद्र सरकार के आँकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2,432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि में 33% से अधिक है। जीएसटी संग्रहण में हुई यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रहण में हुई 32% वृद्धि से अधिक है।
- छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में हुई वृद्धि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल व आंध्र प्रदेश के जीएसटी संग्रहण की तुलना में अधिक है।
- उल्लेखनीय है कि कोविड संकट की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चलती रहीं, जिसके कारण यह वृद्धि हुई है।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वनोपज संग्रहण, गोधन न्याय योजना, वैल्यू एडिशन तथा आजीविका गतिविधियाँ, मनरेगा जैसे कदमों ने राज्य में आर्थिक गतिशीलता बनाए रखी।
- कोविड-19 के दौरान शुरू हुई ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) से राज्य के 19 लाख किसानों को लाभ मिला, जबकि इस वर्ष 22 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- वनोपज संग्रहण के मामले में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा। वनोपजों के वैल्यू एडिशन और गोठानों में चलने वाली आजीविका गतिविधियों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर निर्मित हुए हैं।
- इसके अलावा महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रोज़गार मुहैया कराए गए। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही गोबर खरीदी, जैविक खाद के निर्माण और बिक्री से भी बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक तथा स्व-सहायता समूह के सदस्य लाभान्वित हुए हैं।
