छत्तीसगढ़
राज्यपाल ने किया छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर
- 27 Apr 2022
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चर्चा में क्यों?
26 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के लिये प्रस्तुत विधेयक छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर किये।
प्रमुख बिंदु
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 के अनुसार भू-राजस्व संहिता के मूल अधिनियम की 12 धाराओं, अध्याय 7 की 48 धाराओं एवं अध्याय 14 की 16 धाराओं में संशोधन किया गया है।
- संशोधित विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 01 में बंदोबस्त आयुक्त के स्थान पर ‘आयुक्त भू-अभिलेख’ प्रतिस्थापित किया गया है। इसी प्रकार बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर ‘ज़िला सर्वेक्षण अधिकारी’ प्रतिस्थापित किया गया है।
- मूल अधिनियम के अध्याय 7 में शीर्षक ‘नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त’ के स्थान पर ‘भू-सर्वेक्षण तथा भू-राजस्व निर्धारण’ शब्द प्रतिस्थापित किया गया है।
- संशोधित विधेयक में नवीन धारा 178 ख का अंत:स्थापन किया गया है। इसके अनुसार तहसीलदार, खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों को सर्वप्रथम ई-नामांतरण पोर्टल में प्रविष्ट कर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा एवं आम सूचना या इश्तहार का प्रकाशन करेगा।
- किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या तहसीलदार को प्रकरण, किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर, वह ऑनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई-राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल में की जाएगी।
