राजस्थान
भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को किया सम्मानित
- 02 Aug 2022
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चर्चा में क्यों?
30 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को सम्मानित किया।
प्रमुख बिंदु
- समारोह में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव (कृषि) दिनेश कुमार तथा रजिस्ट्रार (सहकारिता) मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया।
- राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है।
- रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़ रुपए) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किये गए हैं। प्रोजेक्ट्स हेतु वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़ रुपए) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।
- कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स तथा कम्यूनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। ब्याज अनुदान लाभ हेतु योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक है।
- रजिस्ट्रार ने बताया कि योजना से वेयर हाउस, साईलो, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि इकाइयों को लाभ मिल सकेगा।
- सामुदायिक कृषि परियोजनाओं में ऑर्गेनिक इनपुट के उत्पादन की इकाइयों, स्मार्ट एवं प्रिसीजन फार्मिंग के लिये ढाँचागत विकास, क्लस्टर्स में सप्लाई चैन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इन क्षेत्रों में पीपीपी आधारित प्रोजेक्ट्स आदि को लाभ मिल सकेगा।
- राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ उक्त ए.आई.एफ. योजना का समावेशन किया गया है, जिसमें पूंजीगत अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत एवं ब्याज अनुदान अधिकतम 6 प्रतिशत दिया जा रहा है।
- नाबार्ड की पैक्स व लैम्प्स को बहुसेवा केंद्रों में परिवर्तित करने की योजना के साथ समावेशन कर उक्त योजनाओं का लाभ भी सहकारी समितियों को दिया जा रहा है। राज्य में सहकारिता विभाग को योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग बनाया गया है।
