झारखंड स्थापना दिवस पर 7042 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात

• 16 Nov 2023

चर्चा में क्यों?

15 नवंबर, 2023 को झारखंड के 23वें स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7042 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, नई नीतियों का लोकार्पण, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, युवाओं को ऑफर लेटर व खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

• राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को 7042 करोड़ रुपए की 906 योजनाओं की सौगात दी। 18034 युवाओं को ऑफर लेटर दिया, 260 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बाँटकर लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की राह दिखाई और खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया।
• मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन नीति के तहत 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिये पदक जीतने वाले खिलाड़ियों, झारखंड एशियाई वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम में शामिल झारखंड की खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाने वाले झारखंड के 70 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया।
• मुख्यमंत्री ने ‘आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम ‘अबुआ आवास योजना’ व ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना’ सहित कई योजनाओं व नीतियों का शुभारंभ किया।
• मुख्यमंत्री ने ‘अबुआ आवास योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासविहीन परिवारों और कच्चे तथा जर्जर आवास में रहने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा
  • इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 8 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3 लाख 50 हज़ार और 2025-26 में 2 लाख 50 हज़ार आवास बनाए जाएंगे। इसके लिये 16,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री ने लोगों को ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना’ की सौगात दी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र, सुदूरवर्ती जनजातीय इलाकों और तलहटी में रहने वाले लोगों को पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और ज़िला मुख्यालय आवागमन के लिये सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआईवी संक्रमित, राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन से आच्छादित महिला और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी को नि:शुल्क बस परिवहन सेवा मिलेगी।
• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उद्यम, उद्यमियों और निवेश को बढ़ावा देने के लिये चार नई पॉलिसी लॉन्च की। इनमें एमएसएमई प्रोत्साहन नीति-2023, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी-2023, झारखंड आईटी, डाटा सेंटर और बीपीओ इनवेस्टमेंट प्रमोशन नीति-2023 और झारखंड निर्यात नीति-2023 शामिल है।