मध्य प्रदेश
प्रदेश में ज़िला वेटलैंड संरक्षण समितियों का गठन
- 13 Sep 2022
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चर्चा में क्यों?
12 सितंबर, 2022 को राज्य शासन द्वारा ज़िला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में वेटलैंड संरक्षण समितियों का गठन किया गया।
प्रमुख बिंदु
- समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये और आयुक्त नगर निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम परिषद, नगरीय क्षेत्रों में सदस्य सचिव होंगे।
- सदस्यों में ज़िला वन मंडलाधिकारी, ज़िला भू-बंदोबस्त अधिकारी, अधीक्षण या कार्यपालन या सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल-संसाधन विभाग, संयुक्त संचालक या उप संचालक, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, कृषि, मछली-पालन, क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एप्को के अधिकारी होंगे।
- ज़िला वेटलैंड संरक्षण समिति के कर्तव्यों में ज़िला स्तर पर तालाबों के समग्र संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्यवाही करना, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की सहयोगी इकाई के रूप में कार्य करना, ज़िले में वेटलैंड नियम-2017 का प्रभावी क्रियान्वयन, राज्य और केंद्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, मूल्यांकन और निगरानी में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का सहयोग करना शामिल है।
- समिति ज़िले के तालाबों की समस्त जानकारी एकत्र कर डाटाबेस तैयार करेगी और उसके संधारण के लिये भी उत्तरदायी होगी। समिति ज़िले में तालाबों के संरक्षण से जुड़े संबंधित विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय करने के साथ चिह्नित डिजिटल वेटलैंड इन्वेंट्री के अनुसार तालाबों की पहचान एवं मैदानी स्तर पर पुष्टि करेगी।
- समिति वेटलैंड, तालाब, नदी, अन्य जल-स्रोतों, प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिये लोगों को जागरूक करने के लिये जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमता विकास के कार्यक्रमों का आयोजन विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस आदि विशेष अवसरों पर करेगी।
