9784.95 करोड़ का प्रथम अनुपूरक अनुमान पारित

• 17 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 95 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक अनुमान 2022-23 पारित किया गया। राजस्व मद में 6185.46 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत मद में 3599.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• इस अनुपूरक अनुमान से अधो-संरचनात्मक विकास के कामों में तेजी आएगी। महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये किये गए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं -
• आँगनबाड़ी सेवाएँ हेतु 1,003 करोड़ रुपए तथा ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’हेतु 44 करोड़ रुपए।
• नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजना/परियोजनाओं के लिये 931 करोड़ रुपए। जल संसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई योजनाओं/नहरें/बांध से संबंधित निर्माण कार्य हेतु 608 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना- चतुर्थ चरण हेतु 400 करोड़ रुपए।
• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित), मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) योजना, मुख्य ज़िला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण, वृहद पुलों का निर्माण योजना तथा अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत योजना हेतु कुल 1100 करोड़ रुपए।
• ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिये 151 करोड़ रुपए।
• कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 666 करोड़ रुपए, राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु 57 करोड़ रुपए तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (महाविद्यालय तथा अन्य) हेतु 50 करोड़ रुपए।
• अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु 284 करोड़ रुपए। छात्रों के लिये पुस्तकें/स्टेशनरी आदि के प्रदाय योजना हेतु 41 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु 78 करोड़ रुपए।
• अटल गृह ज्योति योजना हेतु 750 करोड़ रुपए तथा अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 750 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री पुलिस आवास हेतु हुडको से लिये गए ऋणों के एकमुश्त भुगतान हेतु 280 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना हेतु 59 करोड़ रुपए, विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत बालाघाट ज़िले को सहायता हेतु 20 करोड़ रुपए।
• ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए।
• ज़िला माइनिंग फंड योजना के लिये 300 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु 300 करोड़ रुपए।
• मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु 150 करोड़ रुपए तथा विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु 81 करोड़ रुपए।
• महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना 2018 हेतु 84 करोड़ रुपए।
• परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान योजना हेतु 60 करोड़ रुपए तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन ज़िला प्रोत्साहन योजना हेतु 50 करोड़ रुपए।
• नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों के लिये 100 करोड़ रुपए। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना तथा विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु 85 करोड़ रुपए।
• दीनदयाल अंत्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु 50 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु 40 करोड़ रुपए तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण योजना हेतु 38 करोड़ रुपए।