उत्तराखंड
राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन
- 28 May 2022
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चर्चा में क्यों?
27 मई, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मा. न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
- इसके अलावा समिति में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह, सामाजिक कार्यकर्त्ता मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
- समिति के गठन को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच करने और मसौदा कानून या मौज़ूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिये इस समिति का गठन किया जा रहा है।
- इसके अलावा विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और सरंक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल की स्वीकृति से विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है।
