हरियाणा
प्रदेश में हुई ई-फर्द प्रणाली लागू
- 08 May 2023
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
6 मई, 2023 को ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिये प्रदेश में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई-फर्द प्रणाली की शुरुआत की है।
प्रमुख बिंदु
- ई-फर्द प्रणाली लागू होने से अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिये पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि www.jamabandi.nic.in पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द अर्थात् नकल प्राप्त कर सकेंगे।
- विदित है कि पहले फर्द प्राप्त करने के लिये पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, यहाँ तक कि इसमें महीनों का समय लगता था लेकिन अब यह काम घर बैठे मिनटों में ही हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर, 2022 को www.jamabandi.nic.in पोर्टल शुरू किया था। एक फर्द के लिये सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपए है और पहले खेवट के लिये 10 रुपए तथा इसके बाद के प्रत्येक खेवट के लिये 5 रुपए फीस देनी होती है।
- जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड संबंधी जानकारी के लिये सिंगल विंडो का काम करता है। इस पोर्टल पर ही ई-फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा, खतौनी ज़मीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- प्रदेश की सभी 143 तहसीलों/उप तहसीलों में वैब- हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया है तथा सभी राजस्व रिकॉर्ड रूम का भी कंप्यूटरीकरण कर दिया है।
- प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों तथा राज्य मुख्यालय पर डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किये गए थे। इस नई पहल के तहत महत्त्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेज़ों को स्कैन व सूचीबद्ध करके आधुनिक रिकॉर्ड रूम में डिजिटल बॉक्स में रखा गया है। इसके लिये 18 करोड़ 50 लाख दस्तावेज़ों को स्कैन किया गया है। आई.टी. की सहायता से अब रिकॉर्ड को मेंटेन करना और ज़रूरत पड़ने पर इसे ढूंढ़ना आसान हो गया है।
