बिहार
बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि बढ़ी
- 10 Jul 2023
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चर्चा में क्यों?
9 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 13 ज़िलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। अब यह योजना 2025 तक चलेगी।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि पूर्व में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि 2022-23 तक थी।
- जैविक कॉरिडोर योजना के तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी) के मानक के अनुरूप राज्य के चयनित 13 ज़िलों में कुल 20 हज़ार एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि गंगा नदी के किनारे स्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार व नालंदा को जैविक कॉरिडोर बनाए गए हैं। जैविक कॉरिडोर को जल-जीवन-हरियाली का महत्त्वपूर्ण घटक बनाया गया है।
- जैविक खेती को क्लस्टर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली प्रबंधन द्वारा मिट्टी की स्वास्थ्य व गुणवत्ता का संरक्षण, हानिकारक पदार्थों से दोषमुक्त रखा जाएगा। किसानों को आधारभूत संरचनाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वर्तमान में इन ज़िलों में 17507.363 एकड़ में जैविक खेती की जा रही है। बिहार राज्य जैविक मिशन इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है।
- इस योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को प्रथम वर्ष 11500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दिया जाएगा। साथ ही दूसरे व तीसरे वर्ष में 6500-6500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा।
- इस योजना के तहत कॉमन फेसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 75 फीसदी अनुदान पर आइसोलेटेट वैन, रेफ्रिजरेटेड वैन की सुविधा दी जाएगी। एजेंसी के माध्यम से जैविक उत्पादों की मार्केटिंग भी की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
- राज्य के 38 ज़िलो में विषमुक्त अन्न का उत्पादन करने के लिये जैविक प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी। इसके तहत फसलों की लागत मूल्य कम उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। ऐसा होने पर किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- इस योजना के तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट, व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिये अनुदान मिलेगा। वर्मी कम्पोस्ट के लिये लागत का 50 फीसदी या अधिकतम पाँच हज़ार रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा।
- वहीं व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिये अधिकतम 6.40 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लाभुकों को तीन किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा।
