राजस्थान के 344 आवासीय विद्यालयों में स्थापित होंगी डिजिटल लाइब्रेरी

• 27 Oct 2022

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2022 को डिजिटल लर्निंग के महत्त्व को समझते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिये 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग आदि के अधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुद्देशीय हॉस्टल व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी।
• गौरतलब है की वित्त एवं विनियोग विधेयक, 2022-23 की चर्चा के दौरान की गई घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति प्रदान की है।
• मुख्यमंत्री ने अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को डिजिटल लर्निंग का लाभ दिलाने की दृष्टि से विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिये डिजिटल लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय प्रावधान की घोषणा की थी।
• इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 मदरसों में अब स्मार्ट क्लासरूम करने के लिये 13.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिये इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, यहाँ विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के ज़रिये तालीम (शिक्षा) हासिल करेंगे।
• राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किये जाने के लिये प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपए खर्च होंगे।
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम मय इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी। इसी के तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा।