मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय | 04 Jan 2023

चर्चा में क्यों?

3 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में 45 सी.एम. राइज विद्यालयों के लिये 1807 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 45 स्कूलों के निर्माण के लिये डीपीआर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए। विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर 45 सर्वसुविधायुक्त स्कूलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में कुल 9 हज़ार 200 सी.एम. राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। इसकी मंत्रि-परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति जुलाई, 2021 में जारी की जा चुकी है। इसमें से प्रथम चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग में तथा शेष 95 स्कूल जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में मंत्रि-परिषद द्वारा 2 हज़ार 660 करोड़ रुपए की लागत के 73 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में 433 नई पी.जी. सीट वृद्धि का निर्णय लिया। तीनो चिकित्सा महाविद्यालय के लिये कुल 438 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये पी.जी सीट्स की वृद्धि होने से प्रदेश को प्रत्येक वर्ष अतिरित्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थाओं से संभाग स्तर पर दिये जाने के लिये योजना का अनुमोदन एवं ऑफलाईन कोचिंग को प्रतिवर्ष और ऑनलाईन कोचिंग पायलेट प्रोजेक्ट में आगामी 4 वर्षों के संचालन के लिये वित्तीय भार 30 करोड़ 54 लाख 71 हज़ार रुपए का अनुमोदन किया।
इस योजना में आफलाईन कोचिंग के लिये वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक (2 वर्षीय पाठयक्रम अनुसार) 1600 विद्यार्थियों को ऑफलाईन कोचिंग से लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाईन कोचिंग के लिये 10 विशिष्ट विद्यालयों के 25 विद्यार्थियों के मान से 4 वर्षों में कुल 250 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
मंत्रि-परिषद द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में आम सहमति और निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने की योजना को पुनरीक्षित करते हुए अब नई श्रेणियाँ एवं पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपए। सरपंच पद के लिये वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रुपए; ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, उन्हें 7 लाख रुपए; ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं 12 लाख रुपए; पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर 15 लाख रुपए दिये जाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री द्वारा 7 दिसंबर 2022 को सरपंचों के राज्य-स्तरीय उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि सरपंचों का मानदेय 1,750 से बढ़ाकर 4,250 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। इस संदर्भ में पंचायत राज संचालनालय से जारी आदेश का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया। इससे प्रदेश की 23 हज़ार 12 ग्राम पंचायतों के सरपंच, दूरभाष एवं सत्कार भत्ता सहित 4,250 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त करेंगे।
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की ‘ग्रेन बैंक’योजना के प्रावधान के अनुसार 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से गरीब असहाय जनजातीय परिवारों को वितरित 15 करोड़ 75 लाख रुपए का खाद्यान्न वापस न मिलने पर इसकी लागत पर शासन को हुई हानि राशि 15 करोड़ 75 लाख रुपए का अपलेखन किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांर्गत पूर्व में प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती एवं धात्री माता को 5 हज़ार रुपए दिये जाने का प्रावधान था। मंत्रि-परिषद ने योजना के नवीन दिशा-निर्देशों में प्रथम प्रसव पर 5 हज़ार रुपए के साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका के जन्म होने पर योजना के पात्र हितग्राही को 6 हज़ार रुपए दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की। ‘मिशन शक्ति’ के ‘सामर्थ्य’घटक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 प्रदेश के सभी ज़िलों में परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की स्वीकृति भी दी गई।