फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य | 02 Jul 2022

चर्चा में क्यों?

1 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में प्रदेशव्यापी ‘फसल बीमा जागरूकता सप्ताह’ की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री ने इस अवसर पर ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखकर रवाना किया। ये रथ ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिये प्रेरित करेंगे।
देश की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फसल बीमा सप्ताह के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से भी प्रचार-प्रसार रथ रवाना किये गए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित एवं असिंचित, अरहर, मूँग, उड़द, मक्का एवं उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे।
कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को मदद पहुँचाने, उन्हें उनका हक दिलाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को सबसे पहले रबी सीजन 2021-22 की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया है।
खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को उनके द्वारा दी गई प्रीमियम राशि 15 करोड़ 96 लाख रुपए के एवज में 304 करोड़ 38 लाख रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया है।
खरीफ सीजन 2021 में राज्य के 4 लाख से अधिक किसानों द्वारा दी गई, किसान प्रीमियम राशि 157 करोड़ 65 लाख रुपए के एवज में 758 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत किसानों को फसल बीमा प्रीमियम की मात्र डेढ़ प्रतिशत राशि अदा करनी होती है, जबकि मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा प्रीमियम राशि में किसानों को मात्र 5 प्रतिशत अंशदान करना होता है। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है।