उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की 13 बड़ी घोषणाएँ
- 16 Aug 2023
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चर्चा में क्यों?
15 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिये 13 बड़ी घोषणाएँ कीं।
प्रमुख बिंदु
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाएँ:
- आमजन को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुँचाने के लिये एक ‘खनिज प्रसंस्करण पोर्टल’बनाया जाएगा। इससे एक ओर खनिजों की कालाबाज़ारी रुकेगी तो वहीं लोगों को सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
- दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिये ‘मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना’ प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिये तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये उनके विषयों की पुस्तक हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिये जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।
- राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा।
- राज्य में एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोज़गार सृजन के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना’प्रारंभ की जाएगी।
- पर्वतीय क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- मज़दूर वर्ग के बच्चों के लिये उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिये मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- विकासनगर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसके ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिये एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
- प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्द्धन के लिये जल्द ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
- सीमांत गाँव के जनजातीय इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
- एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी व प्रभावी रहेगी।
- प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये तथा इनके उत्पादों की बिक्री के लिये यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी।
