मुख्यमंत्री ने 26 लाख से अधिक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत 1750 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की

• 23 Aug 2022

चर्चा में क्यों?

20 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस’के अवसर पर प्रदेश के 26 लाख से अधिक किसानों को ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’की दूसरी किश्त और ‘गोधन न्याय योजना’के हितग्राहियों के खाते में 24 करोड़ रुपए अंतरित किये।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’की दूसरी किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1745 करोड़ रुपए और ‘गोधन न्याय योजना’के हितग्राहियों गोबर विक्रेताओं, महिला स्व-सहायता समूहों और गोठान समितियों के खातों में 5 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया।
• ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 के लिये 26 लाख 21 हज़ार 352 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी की द्वितीय किश्त 1745 करोड़ रुपए ऑनलाईन माध्यम से अंतरित की गई। इससे पूर्व 21 मई, 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।
• द्वितीय किस्त में भुगतान की गई राशि को मिलाकर किसानों को ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हज़ार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
• इस योजना में खरीफ 2019 में 43 लाख किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई। किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है।
• इसी तरह ‘गोधन न्याय योजना’के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गोठान समितियों और महिला समूहों को कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसके तहत गोबर विक्रेताओं को 64 करोड़ रुपए तथा गोठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 2.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
• गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद से अब तक 24 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गोठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में धान उत्पादक किसानों को 9 हज़ार रुपए प्रति एकड़, सुगंधित धान तथा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10 हज़ार रुपए प्रति एकड़ और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10 हज़ार रुपए प्रति एकड़ के मान से राशि दी जाएगी।
• उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज़माफी और समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सब्सिडी देने से किसान ऋण के बोझ से उबरकर अब स्वावलंबी बन गए हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने वाले किसानों को राज्योत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में फर्टिलाइजर की गिनी-चुनी फैक्ट्रियाँ हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ ने काफी प्रगति की है, यहाँ गाँव-गाँव में गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से उर्वरक की फैक्ट्री प्रारंभ हो गई है। वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ रही है। कृषि उत्पाद ज़हरीले तत्त्वों से मुक्त हो रहे हैं। राज्य जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में गोठानों में बिजली भी बनाई जाएगी। गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है।
• कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना ’ और ‘गोधन न्याय योजना ’ से छत्तीसगढ़ की इकॉनमी में सुधार हुआ है। बैंकों का किसानों के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पिछले तीन सालों से किसानों की संख्या 8 लाख बढ़ी है।