डैफलिंपिक्स, 2021 में जीते एथलीटों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित | 31 May 2022
चर्चा में क्यों?
30 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय सम्मान समारोह के दौरान डैफलिंपिक्स एथलीटों को लगभग 6 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि 1 मई से 15 मई तक ब्राज़ील में डैफलिंपिक्स, 2021 खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें देश के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कुल 16 पदकों में से 4 स्वर्ण सहित 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं।
- इसीलिये हरियाणा को भारत की पदक फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के 65 एथलीटों में से 15 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं।
- मुख्यमंत्री ने रोहित भाकर, महेश, दीक्षा डागर और सुमित दहिया को क्रमश: बैडमिंटन, गोल्फ और कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने के लिये 1.20-1.20 करोड़ रुपए के चेक भेंट किये गए। वहीं कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले अमित और वीरेंद्र सिंह को 40-40 लाख रुपए के चेक प्रदान किये।
- इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये प्रियंका, बलराम, योगेश डागर, निर्चिरा, अजय कुमार, कुलदीप शर्मा, आसिफ खान, अमन और शुभम वशिष्ठ को 2.5-2.5 लाख रुपए के चेक दिये।
- साथ ही मुख्यमंत्री ने 116 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चार अत्याधुनिक खेल सुविधा केंद्रों का भी लोकार्पण किया।
- इनमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हॉकी एस्ट्रो-टर्फ और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक्स ट्रैक का नवीनीकरण शामिल है।
- मनोहर लाल ने कहा कि हमने ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है।
- मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने खिलाड़ियों को खेल की तैयारी के लिये 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि देने का प्रावधान किया है ताकि उन्हें अपनी तैयारी में कोई कठिनाई न हो।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये रोज़गार सुनिश्चित करने के लिये हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2018 लागू किये हैं।