प्रदेश के शत-प्रतिशत अन्नदाताओं को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ देने के लिये अभियान शुरू | 11 May 2023

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अब शत-प्रतिशत अन्नदाताओं को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’का लाभ देने के लिये राज्य सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें पुराने पंजीकृत किसानों के प्रकरणों और नये कृषकों को जोड़ा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

पूरे प्रदेश में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लगाए जाएंगे।
ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान 22 मई से शुरू होगा जो 10 जून तक चलेगा।
हालाँकि, इससे पहले ही 20 मई तक राज्य सरकार के अधिकारी घर-घर जाकर ऐसे कृषकों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं, जो विभिन्न कारणों से इस योजना का लाभ लेने से अब तक वंचित हैं।
ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान से पहले घर-घर सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ घर-घर सर्वेक्षण कर ऐसे कृषकों की सूची तैयार कर ली जाएगी, जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं।
इस पूरे अभियान का नोडल कृषि विभाग होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, तकनीकी सहायक (कृषि), कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिससे कि ई-केवाईसी, बैंक खाते की आधार लिंकिंग एवं लैंड सीडिंग के काम को सफलतापूर्वक कराया जा सके।
ज्ञातव्य है कि ‘किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत 6000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र सीधे-सीधे इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।
राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा ऐसे कृषक भी हैं जिन्होंने ओपेन सोर्स के तहत आवेदन तो किया है, मगर आवेदन अब तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।
साथ ही, जिन कृषकों का भूलेख अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें भी आगामी किस्तें प्राप्त नहीं हो रही है। कई बार पंजीकृत कृषकों के भूलेख का सत्यापन होने के बावजूद उनके बैंक खाते का आधार से लिंक न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।
उल्लेखनीय है कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत अब तक 13 किस्तों का वितरण पूरा कर लिया गया है। अब 14वीं किस्त के लिये ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है।