बिहार
बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी
- 08 Nov 2023
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चर्चा में क्यों?
7 नवंबर, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।
प्रमुख बिंदु
- बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 75 फीसदी किए जाने पर सहमति दी गई। अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से पास कराया जाएगा।
- कैबिनेट से पास बिल में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ कर 75 फीसदी हो जाएगी और पहले के 40 प्रतिशत की जगह अब 25 फीसदी सीटें सामान्य वर्ग के लिये होंगी।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 18 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
- अनुसूचित जाति (एससी) को 16 फीसदी आरक्षण की जगह 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले से मिल रहे 1 फीसदी आरक्षण की जगह 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है।
- इसके अलावा, कैबिनेट ने बैठक में 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोज़गार के लिये मुफ्त दो लाख रुपए सतत जीवीकोपार्जन योजना के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
- कैबिनेट में पीएम आवास (ग्रामीण) के लिये भूमिहीन परिवारों को अब जमीन खरीदने के लिये 60 हज़ार रुपए की जगह पर एक लाख रुपए देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई।
