हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट | 24 Feb 2023

चर्चा में क्यों?

23 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट प्रस्तुत किया, जिसे एक ऐतिहासिक बजट और हरियाणा के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है। यह बजट 1,83,950 करोड़ रुपए का है।

प्रमुख बिंदु

वित्त वर्ष 2023-2024 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है जिसमें किसान को बिजली, सिंचाई के लिये पानी तथा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्र के लिये विशेष प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र के लिये बजट में 8283 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा पानीपत थर्मल पावर प्लांट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से फेसआउट किया जाना है। इसकी जगह यमुनानगर में 800 मेगावाट का नया प्लांट लगाने के लिये मुख्यमंत्री ने 584 करोड़ रुपए की इक्विटी का प्रावधान किया है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 5,017 करोड़ रुपए और सहकारिता के लिये भी व्यापक स्तर पर प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। बजट में महाग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में 132 बड़े गाँव में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। आगामी वित्त वर्ष के दौरान 100 किमी. नई सीवर लाइन बिछाने के लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2023-24 के वित्तीय बजट से प्रदेश में जहाँ उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी, वहीं सडक एवं रेलवे का आधारभूत ढाँचा भी मजबूत होगा। बजट में उद्योग एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को 1,442 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 5000 किमी. सडकों के सुधार, 553.94 किमी. लंबी सडकों को चौड़ा और मजबूत करने और 14 नए बाइपासों का निर्माण किया जाएगा।
राज्य, केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकारों व रक्षा सेवाओं में नौकरियों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिये 1000 छात्रों, जिन्होंने स्नातक शिक्षा उतीर्ण कर ली है, सरकारी कालेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
वर्ष 2023-24 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिये 229 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में श्रमिकों के बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में यह भी प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। वर्तमान में पी.पी.पी. डेटा के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिये सर्वे कराया जा रहा है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं।
निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चों की पहचान कर वहाँ क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों की स्थापना पर आने वाली लागत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी। ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिये 12वीं कक्षा तक सहायता मिलेगी।
प्रदेश में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिये 5,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में यह 1 प्रतिशत अधिक है। बजट में ‘दिव्य नगर योजना’ के लिये 500 करोड़ रुपए तथा बड़े शहरों में सीवरेज के रखरखाव पर 200 करोड़ आवंटित किये गए हैं। बजट में ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है।
वर्ष 2023-24 में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं सहकारिता क्षेत्रों के लिये 8,316 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
वर्ष 2023-24 के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 2047 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 3 प्रतिशत ज्यादा है। बजट में स्टंटिग और वेस्टिंग सहित कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों को बाल संवर्धन पोर्टल के द्वारा ट्रैक कर ऐसे मामलों को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
मौजूदा आंगनबाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले दो सालों में 4000 और प्ले स्कूल जोड़ने का भी प्रस्ताव है।