उत्तराखंड
उत्तराखंड बजट- 2023-2024
- 16 Mar 2023
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
15 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिये 77407.08 करोड़ का बजट पेश जिसमें रोज़गार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का इस वर्ष का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिये जो भी प्राथमिकताएँ तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के बजट में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढाँचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तकाजा मानते हुए नीतिगत बदलाव व बजटीय प्रावधान किये गए हैं।
- सात बिंदुओं पर है बजट का फोकस-
- मानव पूंजी में निवेश पर ज़ोर दिया गया है।
- समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुँचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिये प्लेटफॉर्म देना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
- पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्द्धन एव संरक्षण।
- निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
- प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
- इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
- वर्ष 2022-23 के बजट के महत्त्वपूर्ण बिंदु -
- बजट में रोज़गार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
- गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है।
- माध्यमिक विद्यालयों के लिये उत्कृष्ट कलस्टर के लिये 51 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिये 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिये दो करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिये 11 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिये 50 हज़ार रुपए।
- भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
- NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया है।
- बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
- पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिये एक करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
- जी-20 के लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- बालिका साइकिल योजना के लिये 15 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- स्वरोज़गार योजना के लिये 40 हज़ार करोड़ का प्रावधान।
