बीएसपीएचसीएल ने किया आरईसी लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर | 13 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

12 सितंबर, 2022 को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) ने बिजली के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये बड़ा कदम उठाते हुए आरईसी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया।

प्रमुख बिंदु

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे में कटौती के लिये पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत आरईसी लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजीव हंस ने उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशकों की उपस्थिति में आरईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक जोगीनाथ प्रधान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये।
समझौते के तहत एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल को 6,625 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के काम के लिये 1,993 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल आवंटित धन में से केंद्र की तरफ से 60% और राज्य सरकार की ओर से 40% रकम आएगी।
आरडीएसएस के तहत बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये एनबीपीडीसीएल को 3,100 करोड़ रुपए और एसबीपीडीसीएल को 3,525 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के काम के लिये एनबीपीडीसीएल को 969 करोड़ रुपए और एसबीपीडीसीएल को 1,024 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन प्रौद्योगिकी (आईटीओटी) के लिये मार्च 2026 तक एटी एंड सी घाटे में कटौती के लिये बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 400 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
संजीव हंस के मुताबिक धन के आवंटन के साथ बुनियादी ढाँचे को मज़बूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनबीपीडीसीएल के 25.74% (2020-21) के एटी एंड सी को 2025 तक 16% और अगले तीन वर्षों में एसबीपीडीसीएल के लिये 36.80% (2020-21) से घटाकर 20% करने का लक्ष्य रखा है।