जल संरक्षण को लेकर बिहार सरकार का नया फैसला | 28 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

26 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 2865 सरकारी कन्या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिये शिक्षा विभाग ने 2865 स्कूलों के लिये 20.80 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

राज्य शिक्षा विभाग ने तय किया है कि ‘जन-जीवन- हरियाली अभियान’ के तहत स्कूल परिसर में बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ज़रिये भूजल के रूप में सहेजा जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिये भूजल को संतुलित रखते हुए स्कूली हैंडपंप-नलकूप को हमेशा रखा जाएगा, ताकि बालिकाओं को पेयजल के लिये स्कूल परिसर न छोड़ना पड़े।
स्कूलों में पेयजल के अलावा समुचित पानी उपलब्ध रहने से शौचालयों की साफ-सफाई भी सुनिश्चित हो सकेगी।
बिहार शिक्षा परियोजना ने एक आकलन तैयार कर निर्णय लिया है कि 20.80 करोड़ रुपए की राशि में से प्रत्येक स्कूल को 80 हज़ार रुपए दिये जाएगे। इस राशि से रैन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये भौतिक संरचना का निर्माण किया जायेगा।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये 2865 ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाना है, जहाँ भौतिक संरचना निर्माण के लिये कम-से-कम तीन हज़ार वर्गफीट ज़मीन की उपलब्धता हो।
इस राशि को खर्च करने से पहले यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी तरह न हो। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र बिहार शिक्षा परियोजना को उपलब्ध कराना होगा।
इसके अलावा विद्यालय स्तर पर इस काम की मॉनीटरिंग संबंधित विद्यालय की समिति, ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक और माध्यमिक निदेशक करेंगे।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने अगले दो साल, यानी 2024-25 तक करीब 2800 सार्वजनिक कुओं, तालाब एवं पोखर के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सार्वजनिक चापाकल के निकट करीब दो हज़ार सोख्ता बनाए जाने की भी तैयारी है। इसको लेकर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग ने जल-जीवन-हरियाली के अंतर्गत 38 नगर निकायों के लिये कुल 62.93 करोड़ रुपए से अधिक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
नगर विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग ने 2023-24 में 618 और 2024-25 में 551 सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार का लक्ष्य तय किया है। इसी तरह, इन दो वर्षों में क्रमश: 365 और 318 तालाब व पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा जबकि 650 व 632 सोख्ता बनाए जाएंगे।
इसके अलावा विभाग ने नगर निकाय के स्वामित्व वाले करीब 183 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य कराए जाने का भी निर्णय लिया है। इसको लेकर क्षेत्र चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है।
‘जल-जीवन-हरियाली अभियान’को प्रोत्साहित करने के लिये विभाग ने बिल्डिंग बाइलॉज में सभी प्रकार के भूखंडों पर निर्मित या निर्माणाधीन भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य कर दिया है।
इसके साथ ही बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत वर्षा जल संचयन हेतु संरचना का निर्माण करने वाले भूखंडों को होल्डिंग टैक्स में पाँच प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।