उत्तर प्रदेश
‘अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना’
- 07 Apr 2023
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चर्चा में क्यों?
5 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की ‘अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
प्रमुख बिंदु
- ‘अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना’के तहत सरकार ने प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी है। शहरों में पाँच किलोवाट कनेक्शन वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को आधे हार्स पावर पर 400 और एक हार्स पावर पर 800 रुपए देना होगा। गाँवों में यह क्रमशः 300 और 600 रुपए होगा।
- इस योजना का लाभ एक अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। वहीं, हथकरघा पर 80 और पावरलूम लगाने पर 60 फीसदी तक अनुदान मिलेगा।
- पाँच किलोवाट अधिक भार वाले पावरलूम कनेक्शन-धारकों को 700 रुपए प्रति हार्स पावर, अधिकतम 9100 रुपए हर माह अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान को बिल में कम कर दिया जाएगा।
- वहीं, सूक्ष्म, लघु उद्यम निर्यात प्रोत्साहन तथा खादी ग्रामोद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। बेरोज़गार को रोज़गार से जोड़ने के लिये ‘झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना’ शुरू की गई है। बुनकरों को हथकरघा के दो अनुमानित मूल्यों पर 50 हज़ार रुपए और 80 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को बोनस नहीं देने वाले नियोक्ता को अब जेल नहीं होगी। इस प्रस्ताव के तहत बोनस संदाय अधिनियम-1965 में संशोधन को मंजूरी देते हुए छह माह तक सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- नए प्रावधान के तहत जुर्माने की राशि जो एक हज़ार रुपए थी, उसे बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दिया गया है। इसमें भी शमन की व्यवस्था दी गई है।
- विदित है कि अब तक कर्मचारियों को बोनस नहीं देने पर नियोक्ता को छह माह की सजा या 1000 रुपए जुर्माना अथवा सजा व जुर्माना दोनों लगाए जाने का प्रावधान था।
