उत्तराखंड में ‘पीएम आवास योजना’ की तर्ज़ पर संचालित होगी ‘अटल आवास योजना’ | 11 Oct 2022
चर्चा में क्यों?
10 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने राज्य में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिये ‘अटल आवास योजना’ को अब ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ की तर्ज़ पर संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
प्रमुख बिंदु
- समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि पूर्व में बंद हो चुकी इस योजना में प्रति लाभार्थी भवन निर्माण के लिये दी जाने वाली 38 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता काफी कम थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.30 लाख रुपए की राशि देने का प्रवधान है।
- उन्होंने कहा कि अब इसी तर्ज़ पर अटल आवास योजना के संचालन का प्रस्ताव तैयार करने का यह विषय कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।
- कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से वर्तमान में वही लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिनका पाँच वर्ष पहले पंजीकरण हो चुका है। इस सबके मद्देनज़र गरीबों को राहत देने के लिये अटल आवास योजना को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
- विदित है कि राज्य समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पाँच निगम और इतने ही बोर्ड हैं। निगमों द्वारा दिये गए ऋण में से लगभग 20 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। इसे देखते हुए अब ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लाई जा रही है, ताकि संबंधित व्यक्तियों को राहत मिलने के साथ ही निगमों को कम-से-कम मूलधन वापस मिल सके।