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हरियाणा

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं की स्वीकृति

  • 08 Jul 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वर्ष 2023-24 की विभिन्न योजनाओं के लिये 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु 

  • इनमें कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग, चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, सैंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीच्यूट करनाल, भारतीय गेहूँ एवं बाजरा रिसर्च संस्थान करनाल की विभिन्न योजनाएँ शामिल है।
  • बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उचानी के बायोपेस्टीसाईड लेबोरेटरी को सुदृढ़ और नया नेचुरल फार्मिंग पेस्टीसाइड प्रोडक्शन यूनिट विकसित किया जाएगा।
  • इसके अलावा एडवांस सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कंपोस्ट प्रदर्शन युनिट लगाई जाएगी।
  • भारतीय गेहूँ एवं बाजरा रिसर्च संस्थान द्वारा छोटे एवं मध्यम दर्जे के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये गेहूँ आधारित एग्री प्रेन्यूरशिप सेंटर स्थापित किया जाएगा तथा नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
  • कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, मिट्टी का निष्पादन एवं जल संरक्षण क्रियान्वयन को लेकर भी बेहतर कार्य किया जाएगा।
  • मुख्य सचिव ने बताया कि सीएसएसआरआई करनाल द्वारा किसानों के खेतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में भूजल को रिचार्ज करने के लिये बेहतर ढाँचा तैयार किया जाएगा। साथ ही, लवणीय भूमि पर किसानों को खजूर की खेती करने के लिये स्थायी प्रोडक्शन सिस्टम भी विकसित किये जाएंगें।
  • उन्होंने बताया कि कृषि वैज्ञानिक कम लागत और कम पानी की कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम वैरायटी विकसित कर किसानों से शेयर करें ताकि किसान उनका लाभ उठाकर आर्थिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बन सके।
  • बागवानी विभाग द्वारा किसानों को बागवानी की ओर अग्रसर करने के लिये 7 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें भूना में अमरूद, घरौंडा में सब्जी, सीएसटीएफ लाडवा, पीटीसी शरमगढ़, आईएचडीसी सुनद्रह, होडल तथा पिनंगवा प्रशिक्षण एवं सुविधा केंद्र शामिल हैं।
  • राज्य में सफल आर्गेनिक किसान फार्म एवं बागवानी फार्मों की शॉर्ट वीडियो फिल्म बनाकर किसानों से साझा करें ताकि अन्य किसान उनसे प्रोत्साहित होकर नवीनतम बागवानी एवं कृषि फसलों की ओर अग्रसर हो सकें।
  • कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के लिये समुदाय आधारित जल संवहन प्रणाली, स्प्रे प्रशिक्षण, डिजिटल लेब की क्षमता बढ़ाने और मजबूत करने पर कार्य किया जाएगा।
  • इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, हर बूंद का उपयोग और अधिक फसल तथा किसानों के लिये कस्टम हायरिंग, हाईटेक, हाई प्रोडेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया कराने पर विशेष बल दिया जाएगा।
  • साथ ही, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीडस एण्ड सर्टिफाईड सीड्स, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन पर विस्तार से कार्य किया जाएगा।
  • बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के डीपीआर बेस्ड प्रोजेक्ट, वार्षिक कार्य योजना, सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, एग्रो फोरेस्ट्री, पीएमडीसी, एसएमएएम, सीआरएम योजनाओं की वार्षिक कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

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