उत्तराखंड
जमरानी बांध विस्थापित परिवारों के लिये 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी
- 20 May 2023
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
18 मई, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले परिवारों के लिये 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
प्रमुख बिंदु
- यह भूमि ऊधमसिंह नगर के पराग फार्म क्षेत्र में है, जहाँ विस्थापित परिवारों को बसाया जाएगा। राजस्व विभाग में दर्ज यह भूमि अब सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
- विदित है कि जमरानी बांध परियोजना के तहत छह गाँवों के करीब 1323 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इसके लिये राज्य सरकार पुनर्वास प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत श्रेणी-एक के प्रति विस्थापित परिवार को एक एकड़ भूमि दी जाएगी।
- बांध निर्माण को लेकर अब तक करीब-करीब सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं। वित्तीय स्वीकृति भी हो गई है। बजट जारी होते ही बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले समय में हल्द्वानी समेत आस-पास के इलाकों के लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।
- जमरानी बांध परियोजना को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की ओर से ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’में शामिल किया गया है। इस परियोजना से न सिर्फ डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई युक्त पानी मिलेगा, बल्कि हल्द्वानी शहर की पेयजल आपूर्ति और 63 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन भी होगा।
- उल्लेखनीय है कि जमरानी बांध परियोजना के तहत इन दिनों पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन के लिये आपत्तियाँ मांगी गईं थीं, जिसे अप्रैल माह में प्रकाशित किया गया था।
- इसके बाद एडीएम प्रशासन नैनीताल के स्तर पर आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। सभी आपत्तियों पर सुनवाई के लिये अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मुआवज़ा और ज़मीन बँटवारे आदि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
