मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन
- 12 May 2023
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चर्चा में क्यों?
11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।
प्रमुख बिंदु
- संशोधित नियम के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।
- महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- संशोधित नियम के अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।
- इसी प्रकार जोड़े गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है।
- संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है।
