उत्तराखंड
सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों को आरक्षण
- 21 Aug 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की तथा सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक के पारित होने पर आभार व्यक्त किया।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को मान्यता देती है तथा उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
- सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया है।
उत्तराखंड आंदोलन
- उत्तराखंड आंदोलन के परिणामस्वरूप अविभाजित उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ।
- उत्तराखंड को राज्य बनाने की मांग पहली बार वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी।
- आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा और वर्ष 1994 तक पृथक राज्य की मांग ने अंततः एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप 9 नवंबर, 2000 को भारत के 27वें राज्य का गठन हुआ।
