झारखंड
अबुआ आवास योजना
- 13 Jun 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने ‘अबुआ आवास’ योजना के प्रथम चरण में 2 लाख घरों के निर्माण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिये तथा इस योजना में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ज़ोर दिया।
मुख्य बिंदु:
- यह योजना पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने नवंबर 2023 में उन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिये शुरू की थी जो PM आवास योजना (PMAY) के तहत लाभ से वंचित थे।
- अबुआ आवास योजना (वर्ष 2023 में शुरू) के तहत, राज्य सरकार अगले दो वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय करके ज़रूरतमंद लोगों को अपने स्वयं की निधि से आवास प्रदान करेगी।
- योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को 3 कमरे के आवास उपलब्ध करवाएँ जाएँगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
- यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक 2 करोड़ (20 मिलियन) आवास बनाने का लक्ष्य रखते हुए शहरी गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराना है।
- इस योजना के दो मूल घटक हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) शहरी गरीब लोगों की आवास आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। शहरी गरीबों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जो वार्षिक घरेलू आय पर निर्भर करते हैं:
- (i) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), (ii) निम्न आय वर्ग (LIG) (iii) मध्यम आय वर्ग (MIG)। इसके अतिरिक्त, शहरी जनसंख्या के भीतर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-R) ग्रामीण भारत में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को संपत्ति का मालिक बनने में सहायता करने के लिये लाई गई है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ होंगी, जैसे-विद्युत, स्वच्छ जल, एक अच्छी तरह से विकसित सीवेज सिस्टम, एक स्वच्छता सुविधा आदि।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) शहरी गरीब लोगों की आवास आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। शहरी गरीबों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जो वार्षिक घरेलू आय पर निर्भर करते हैं:
