इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया | 26 Mar 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 "असंवैधानिक" है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तथा राज्य सरकार को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वर्तमान छात्रों को समायोजित करने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु:

• याचिकाकर्त्ता ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी साथ ही मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किये जाने पर भी आपत्ति जताई थी।
• याचिकाकर्त्ता और उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना है, यह 14 वर्ष की आयु/कक्षा-आठवीं तक गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में विफल है जैसा कि अनुच्छेद 21-A के तहत अनिवार्य है: और मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सार्वभौमिक तथा गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करने में विफल है।
  • यूपी में लगभग 25,000 मदरसे हैं जिनमें से 16,500 को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।
• वर्ष 2004 में सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा अधिनियम बनाया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया है।
• दोनों बोर्ड का उद्देश्य अरबी, फारसी और संस्कृत जैसी भाषाओं को बढ़ावा देना था।
• यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक बोर्ड फैसले का अध्ययन करेगा और आगे की कार्रवाई तय करेगा।