पदमा योजना के तहत बनाई जा रही छह स्कीमें

• 12 Aug 2023

चर्चा में क्यों?

9 अगस्त, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की तरह प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रिन्योर को भी पूरा स्पोर्ट देगी, इसके लिये पदमा योजना के तहत छह स्कीमें बनाई जा रही हैं।

प्रमुख बिंदु

• उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पदमा योजना को पॉलिसी का स्वरूप दिया गया है, ताकि राज्य में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जा सकें।
• राज्य में उद्योगपतियों की मांग पर अब 25 एकड़ से शुरू होकर बड़े इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किये जाएंगे, जबकि पहले यह 100 एकड़ से शुरुआत थी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रावधान था।
• जिस प्रकार से प्रदेश सरकार सीड्स स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्ससर कर रही थी, इसी तर्ज पर प्राइवेट सेक्टर के लिये पीड्स स्कीम बनाई गई है। इसके लिये 6 स्कीमें बनाई जा रही हैं, जिनको अगले एक माह में लागू कर देंगे।
• अगर कोई उद्योगपति 25 एकड़ में 20 यूनिट्स लगाना चाहेगा तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को दी जाने वाली सुविधाओं की तरह वह सभी सुविधाएँ ले सकेगा। इसके लिये सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
• नए प्रावधानों के अनुसार 25 एकड़ से 100 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल पार्क में कम से कम 25 एमएसएमई या अन्य यूनिट्स लगाए जाएंगे। इसके लिये इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा।
• इंडस्ट्रीज के लिये बनाए गए ब्लॉक्स में से ए,बी, सी तथा डी ब्लॉक में सरकार द्वारा 50 करोड़ तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, यह प्रोजेक्ट्स के लिये 50 से 85 प्रतिशत तक की स्पोर्ट हो सकती है।
• विदित है कि वर्तमान राज्य सरकार ने बजट के दौरान वेंचर कैपिटल फंड बनाने की चर्चा की गई थी।
• अगर प्रदेश में कोई स्टार्टअप आता है और उसको कोई वित्तीय लाभ चाहिये तो राज्य सरकार इसमें हिस्सेदार बनेगी, इसके लिये 50 करोड़ की समग्र निधि रखी गई है।
• अगर कोई 20 लाख तक की कीमत का नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है तो उसमें राज्य सरकार ‘एंटरप्रिन्योरशिप अक्सेलरेशन स्कीम’के तहत स्पोर्ट करेगी।
• प्रोजेक्ट की लागत का टोटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 30 फीसदी (अधिकतम 30 लाख रुपए) स्पॉन्सर की जाएगी। इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम भी बनाई गई है, जिसमें 6 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए वार्षिक) तक इंट्रेस्ट का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
• यदि कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग या ब्रांडिंग में सुधार करके उपलब्धि हासिल करता है तो ऐसे उद्योगपति को 10 लाख रुपए वार्षिक दिये जाएंगे। इससे ब्लॉक स्तर के छोटे स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा।