मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण | 09 May 2023

चर्चा में क्यों?

6 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण को शुरू करने के लिये निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के शत-प्रतिशत निराकरण के लिये प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा।
मुख्य रूप से इस अभियान के 2 प्रमुख घटक होंगे। प्रथम घटक में ऐसे सभी विभागों, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, के कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा-संभव शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। साथ ही सी.एम.हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण होगा।
वहीं दूसरे घटक में सी.एम. हेल्पलाइन में 15, अप्रैल 2023 तक दर्ज और वर्तमान में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्त्ता को भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
इस अभियान में चिह्नांकित 67 सेवाएँ नागरिकों को प्रदान करने वाले सभी मैदानी कार्यालयों में सेवा प्रदान शिविर लगाए जाएंगे।
सभी कलेक्टर अपने ज़िले में प्रत्येक कार्यालय, जिसमें शिविर लगेगा, के लिये विशिष्ट नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। चिह्नांकित 67 सेवाओं के जो आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन संबंधित कार्यालयों में अभियान प्रारंभ होने के पूर्व लंबित हैं, उनका निराकरण अभियान के दौरान किये जाने तथा प्रत्येक दिन के निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
इस अभियान की अवधि में प्राप्त निर्धारित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण भी पोर्टल में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाएगा। पोर्टल पर ज़िले के शिविर की संख्या भी दर्ज की जाएगी।
ज़िला कलेक्टर अभियान के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों में से ऐसी शिकायतों को, जिनका निराकरण बजट संबंधी कारणों, नीतिगत निर्णयों, सिविल या उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण के कारणों से किया जाना संभव न हो, अलग से चिह्नित कर सकेंगे।
इस अभियान में शेष समस्त शिकायतों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर 15 अप्रैल, 2023 तक दर्ज, किंतु वर्तमान में लंबित समस्त शिकायतें अलग से प्रदर्शित की जाएंगी। यह सेवा 5 मई, 2023 से सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर लाइव की जा रही है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रथम चरण (17 सितंबर, 2022 से 31 अक्तूबर 2022) में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त कर 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।