कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी | 31 Oct 2023
चर्चा में क्यों?
30 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 में से 27 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इनमें 12 हज़ार वन पंचायतों में 1600 प्रकार की जड़ी-बूटियों को आजीविका से जोड़ने की योजना भी शामिल है।
प्रमुख बिंदु
- प्रदेश की आबोहवा को महफूज रखने के लिये राज्य मंत्रिमंडल ने सोलर हीटर को बढ़ावा देने और ज़हरीला धुआँ उगलते कबाड़ वाहनों को सड़कों से हटाने की योजना को मंज़ूरी दी है।
- कबाड़ वाहन बेचेंगे तो नया वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट
- प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। व्यावसायिक वाहनों के लिये नया वाहन खरीदने पर यह छूट 15 प्रतिशत और निजी वाहन के लिये 25 प्रतिशत की होगी।
- मंत्रिमंडल ने कबाड़ नीति को मंज़ूरी दी है। नीति को लागू करने पर केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए की विशेष सहायता भी देगी।
- घरों में सोलर हीटर लगाने पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान
- कैबिनेट ने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना को मंज़ूरी दी है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता अपने घरों में सोलर हीटर लगाएंगे तो सरकार इसके लिये 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी। वहीं व्यावसायिक उपयोग पर 30 फीसदी अनुदान मिलेगा। साथ ही बिजली बिल में प्रति लीटर 150 रुपए की छूट मिलेगी।
- विदित हो कि 2014 में यह योजना बंद हो गई थी।
- 6000 से अधिक कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन में शामिल होने का मौका
- नई पेंशन योजना में सेवारत् उन करीब 6000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति व अधिसूचना एक अक्तूबर 2005 से पहले जारी हो गई थी।
- प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार के मार्च 2023 में दिये गए विकल्प को अपनाया है।
- पहाड़ में बनेंगे हज़ारों चेक डैम, अथॉरिटी को मंज़ूरी
- प्रदेश के 11 पर्वतीय ज़िलों में बारिश के पानी के उपयोग के लिये हज़ारों की संख्या में चेक डैम बनाए जाएंगे। इससे निचले मैदानी क्षेत्रों में बारिश के पानी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।
- इसके लिये कैबिनेट ने जलागम निदेशालय के तहत स्पिंग एवं रिवर रेजुवेनेशन अथॉरिटी (सारा) को मंज़ूरी दी है।
- 35 हज़ार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ा
- सचिवालय को छोड़कर प्रदेश के विभागों में तैनात करीब 35 हज़ार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2400 रुपए वर्दी भत्ता मिलेगा। अभी तक दो साल में पैंट, कमीज व अन्य अलग-अलग मदों में 4000 रुपए वर्दी भत्ता मिल रहा था। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
- साथ ही चालक से लिपिक बनने के लिये होने वाली टाइपिंग परीक्षा में 4000 शब्दों के स्थान पर 2400 शब्द का मानक बनाया गया है।
- आठवीं पास आईटीआई करेगा तो हाईस्कूल में देनी होगी केवल हिन्दी की परीक्षा
- प्रदेश में आठवीं पास जो छात्र आईटीआई का दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, उन्हें हाईस्कूल की पूरी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। दसवीं पास करने के लिये उन्हें केवल हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- इसी तरह 10वीं के छात्र आईटीआई करने के बाद सिर्फ हिन्दी की परीक्षा पास कर 12वीं कर सकेंगे।
- वन पंचायतों में 628 करोड़ की जड़ी-बूटी पैदावर योजना को मंज़ूरी
- कैबिनेट ने राज्य की 12 हज़ार वन पंचायतों में जड़ी-बूटी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिये दो चरणों में 628 करोड़ रुपए की योजना को मंज़ूरी दे दी है।
- यह योजना 10 वर्ष के लिये दो चरणों में 5000 हेक्टेयर में लागू होगी। इसके तहत स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा।
- कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू
- उद्योगों के विस्तार के लिये नीति में संशोधन को मंज़ूरी
- नए गो सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिये ज़िलाधिकारी को दिये अधिकार
- आईएएस, आईआरएस व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी बन सकेंगे अपर कर आयुक्त
- पावर हाउस के अपग्रेडेशन के लिये एडीबी के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी गई।
- कार्बेट की तर्ज़ पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को मंज़ूरी
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तीन प्रतिशत की सब्सिडी देगी सरकार
- मॉडल जेल मैनुअल के आधार पर बनेगी कारागार नियमावली
